उदयपुर में आयोजित हुआ राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग का जनसंवाद-परिचर्चा कार्यक्रम
उदयपुर में आयोजित हुआ राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग का जनसंवाद-परिचर्चा कार्यक्रम
वैधानिक दायरे में ओबीसी वर्ग का राजनीतिक हक सुरक्षित करने आयोग प्रतिबद्ध : मदन भाटी, अध्यक्ष ओबीसी आयोग
सुनील कुमार मिश्रा दैनिक शुभ भास्कर उदयपुर,राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग का संभाग स्तरीय जनसंवाद और परिचर्चा कार्यक्रम शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में आयोग अध्यक्ष श्री मदनलाल भाटी और सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित हुआ। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी भी उपस्थित रहे। उदयपुर सहित संभाग के विभिन्न जिलों से आए समाज प्रतिनिधियों ने खुल कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन को लेकर अपेक्षित मांगे और सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने सभी सुझावों और न्यायोचित मांगों को आयोग की रिपोर्ट में शामिल करते हुए अग्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ओबीसी आयोग अध्यक्ष श्री भाटी विभिन्न समाजों के प्रतिनिधिमंडलों ने ज्ञापन भी सौंपे। इस अवसर पर उपभोक्ता सुरक्षा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजश्री गांधी एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत झा ने भी श्री भाटी का स्वागत किया।आयोग ने उदयपुर सहित बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद आदि जिलों से आए विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए। कई प्रतिनिधियों ने ओबीसी समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उत्थान को लेकर सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने सभी प्रतिनिधियों की बातों को तसल्ली से सुना।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष श्री भाटी ने कहा कि आयोग वैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए राजस्थान प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के समग्र उत्थान एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मसले शेष से भिन्न हैं। जनसंवाद में प्राप्त सभी सुझावों का वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विधिक अध्ययन कराकर न्यायोचित प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनैतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए आयोग की ओर से सर्वे भी प्रस्तावित है। उन्होंने सर्वे प्रपत्र के प्रारूप की जानकारी देते हुए सभी से प्रपत्र को सही ढंग से भर कर प्रस्तुत किए जाने का भी आग्रह किया।कार्यक्रम में लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने भी विचार व्यक्त किए। जनप्रतिनिधियों ने आयोग की पहल का स्वागत करते हुए क्षेत्र में सभी वर्गों को समुचित लाभ मिलने के प्रयासों पर जोर दिया
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